किसन हजारेंचा जन्म जून १५, इ.स. १९३७ रोजी भारताच्या मुंबई इलाख्यातील भिंगार मधील खोमणे वाड्यात झाला. हे गाव आता महाराष्ट्र राज्याच्या अहमदनगर जिल्ह्यात आहे. हजारेंचे वडील बाबूराव हजारे तेथील आयुर्वेद आश्रम औषधशाळेत मजूर होते. बाबूरावांचे वडील ब्रिटिश फौजेत सैनिक होते. १९४५मध्ये आपल्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर बाबूरावांनी सुरुवातीला भिंगारमध्येच बस्तान बसवले, पण नंतर १९५२ साली ते राळेगण सिद्धी या आपल्या मूळ गावी परतले. किसनयांना सहा लहान भावंडे होती व कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीची होती. त्याच्या आत्याने किसनची देखभाल करण्याचे ठरवले व शिक्षणासाठी त्या त्याला मुंबईला घेऊन गेल्या. सातवीपर्यंत शिकल्यावर घरात मदत व्हावी म्हणून किसनने शिक्षण सोडून नोकरी शोधण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी सुरुवातीस दादरजवळ फुले विकली व नंतर स्वतःचेच दुकान थाटले व आपल्या दोन भावांना राळेगण सिद्धीहून बोलावले.
इ.स. १९६२च्या सुमारास चीनने भारतावर आक्रमण केलेले असताना भारतीय सैन्याने धडाक्यात भरती सुरू केली होती. त्यावेळ २५ वर्षांचे असलेले हजारे लष्कराच्या किमान शारीरिक क्षमतेस पात्र नव्हते, पण कोणत्याही परिस्थितीत नवीन जवान भरती करणे आवश्यक असल्याने लष्कराने त्यांना भरती करून घेतले. औरंगाबाद येथे सुरुवातीचे प्रशिक्षण घेतल्यावर १९६३मध्ये त्यांना वाहनचालकाचे पद दिले गेले.
त्यानंतर दोन वर्षातच पाकिस्तानने भारतावर चाल केली. त्यावेळी हजारेंचा मुक्काम पंजाबमधील खेमकरण क्षेत्रात होता. नोव्हेंबर १२, इ.स. १९६५ रोज पाकिस्तानी वायुसेनेने भारतीय ठाण्यांवर हल्ले सुरू केले. हजारे त्यावेळी इतर वाहनांसह आपले वाहन चालवीत होते. या हल्ल्यात त्या तांड्यातील ते स्वतः सोडून एकूणएक जवान शहीद झाले. हे पाहून विषण्ण झालेल्या हजारेंनी जगण्यातील अर्थ शोधण्यास सुरुवात केली. आपल्या प्रवासात नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील एका दुकानात त्यांच्या हाती राष्ट्रनिर्मितीसाठी युवा पिढीला आवाहन हे स्वामी विवेकानंद यांनी लिहिलेले पुस्तक पडले. हे वाचताना त्यांना गमले की अनेक संतांनी इतरांच्या सुखासाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केलेला आहे. आपण आपले उरलेले आयुष्य गरीबांची दुःखे दूर करण्यात घालवावे असे त्यांना वाटू लागले. यानंतर फावल्या वेळात त्यांनी महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद आणि विनोबा भावे यांचे साहित्य वाचण्यास सुरुवात केली. यानंतर काही वर्षांनी १९७०च्या दशकात त्यांची मृत्यूशी पुन्हा एकदा जवळून गाठ पडली. वाहन चालवीत असताना भीषण अपघातातून ते बचावले. या क्षणी त्यांना वाटले की आपल्या उरलेल्या आयुष्याचा सदुपयोग करण्यासाठी जणू काही दैवच त्यांना इशारे देत आहे. वयाच्या ३८व्या वर्षी किसन हजारेंनी आपले उरलेले आयुष्य इतरांच्या सेवेसाठी वेचण्याचा संकल्प सोडला. १९७८मध्ये त्यांनी भारतीय लष्कराचा राजीनामा दिला.
लष्कर सोडल्यावर हजारे राळेगण सिद्धी या आपल्या मूळ गावी परतले हे गाव मध्य महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्याच्या पारनेर तालुक्यात आहे. जवळजवळ कायमच्या दुष्काळी प्रदेशात असलेल्या या दुर्लक्षित गावात त्यावेळी गरिबी आणि निराशेचा सुकाळ होता. हजारेंनी ग्रामस्थांसह अनेक दशके अथक प्रयत्न करून गावाचा कायापालट केला. आर्थिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर त्यांनी गावातील परिस्थिती सुधारली. तंत्रज्ञान किंवा औद्योगिकीकरणाचा आधार न घेता केवळ अतोनात कष्ट आणि सहकार यांवर त्यानी गावातील गरिबी दूर करण्यात यश मिळवले.
आंदोलने आणि चळवळी
अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्याकरिता वेळोवेळी आंदोलने केली व प्रसंगी कारावासही स्वीकारला. १९८० पासून आतापर्यंत अण्णा हजारे यांनी १६ उपोषणे केली आहेत. प्रत्येक वेळी सरकारला त्यांच्यासमोर नमते घ्यावे लागले.त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.अण्णाची १६ पैकी १३ उपोषणे ही महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधातील तर ३ उपोषणे केंद्र सरकारच्या विरोधात करण्यात आली आहेत.
यांतील १५वे आणि १६वे उपोषण हे जनलोकपाल विधेयकासाठीचे होते. अण्णांनी एकूण आतापर्यंत ११६ दिवसापेक्षा जास्त काळ उपोषण केले आहे. अण्णाच्या या उपोषणांमुळे आणि आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारला ४५० अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागली तर ६ मंत्र्यांना आपले पद गमवावे लागले आहे.
अण्णांनी पहिले आंदोलन १९७९ मध्ये केले. शासकीय यंत्रणेकडून हेळसांड होऊन गावास वेठीस धरणार्‍या प्रशासनाविरुद्ध गावातील शाळेला मान्यता मिळण्यासाठी, या आंदोलनादरम्यान अहमदनगर जिल्हा परिषदेसमोर अण्णांनी १९८० साली पहिले यशस्वी उपोषण केले. अण्णांच्या उपोषणाने एका दिवसातच सरकारी यंत्रणेला झुकविले. अण्णांची मागणी मान्य झाली. अण्णांच्या सक्रिय सामजिक चळवळीच्या जीवनातला हा पहिला प्रसंग होता. सत्याग्रहाच्या आणि अहिंसेच्या मार्गाच्या लढ्याने अण्णांना पहिल्यांदाच मोठे यश मिळविता आले होते. उपोषण केले, प्रशासन झुकले आणि शाळेला मान्यता मिळाली. 'नापासांची शाळा' म्हणून ही शाळा प्रसिद्ध आहे.
महाराष्ट्र सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या वीस कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होण्याकरिता राळेगण सिद्धी येथील संत यादवबाबा मंदिरात अण्णांचे दुसरे यशस्वी उपोषण ७ -८ जून १९८३ साली झाले. ग्राम विकास योजना अंमलात आणत असताना सरकारी अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ आणि निवडणूक यांच्या विरोधातील हे आंदोलनही यशस्वी झाले. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. ग्राम विकास योजनांच्या मंजुरीबद्दल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी लिखित आश्वासन दिले.उपोषण केले. याचा परिणाम म्हणून ग्रामविकासात सरकारचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला.
अण्णांनी तिसरे उपोषण २० ते २४ फेब्रुवारी १९८९ या काळात केले होते. हे उपोषण शेतकर्‍यांकरिता होते. गावाला पाणी पुरवठा करण्याचे धोरण व व ठिबक सिंचन अनुदान धोरण यांत फार त्रुटी होत्या. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी हे उपोषण होते. सरकार पुन्हा झुकले ४ कोटी रुपये मान्य करत सिंचन योजनांना मंजुरी देण्यात आली.
चौथे आंदोलन अण्णांना पुढील ९ महिन्यातच पुन्हा पुकारावे लागले. शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी वीज पुरवठा मिळवून देण्यासाठीच्या प्रश्नासाठी २० ते २८ नोव्हेबर या दरम्यान १९८९ मध्ये ते पुकारण्यात आले होते. हे उपोषण ९ दिवस चालले. अखेरीस सरकारवर दबाव वाढला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी लिखित आश्वासन दिले. वीज पुरवठ्यासाठी २५० केव्हीच्या लाईन आणि इतर सुविधांसाठी ५ कोटी रुपये मंजूर झाले. दरम्यानच्या काळात अण्णांच्या कामाला राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळू लागली होती.
पाचवे उपोषण : सन १९९४ साली अण्णांनी वन विभागातील योजनामधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या निर्णय घेतला. सरकारशी अनेक वेळा संपर्क करुनही सरकारकडून कोणतही उत्तर मिळत नव्हते. अण्णाचे हे भ्रष्टाचाराविरोधातील पहिले उपोषण. महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मे रोजी या उपोषणाला सुरवात झाली.हे उपोषण ६ दिवस चालले. १४ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांपैकी ४ अधिकाऱ्यांना सरकारने निलंबित केले. दहा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करू असे आश्वासन मिळाले.
पुढील ६ वे उपोषण अण्णांनी १९९६ साली केले. त्यातही त्यांना यश आले. राज्यातील शिवसेना-भाजपा युती-सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात ते करण्यात आले. २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी त्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली होती. मंत्र्याविरोधातील आरोप असल्याने लढाई मोठी होती. त्यामुळे उपोषणाचा कालावधीही वाढणार होता. उपोषण १२ दिवस चालले. आतापर्यंतचे अण्णाचे हे सर्वात मोठे उपोषण होते. ३ डिसेंबर १९९६ ला युतीच्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. जलसंधारण मंत्री होते महादेव शिवणकर आणि पाणी पुरवठामंत्री शशिकांत सुतार.
अण्णांनी १९९७ सालीसुद्धा उपोषण केले.यावेळीही युती सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाच मुद्दा होता. अण्णांच्या निशाण्यावर होते यावेळी युती सरकारमधील समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप. उपोषण १० दिवस चालले. घोलपाना राजीनामा द्यावा लागला तर १८ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.
अण्णानी थेट मंत्र्यांविरोधात सुरू केलेली लढाई साहजिकच अडचणींना आमंत्रण देणारी होती. घोलप न्यायालयात गेले होते. न्यायालयात अण्णा घोलपावरील आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत आणि अब्रुनुकसानीच्या आरोपाखाली अण्णांना मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने तीन महिन्यांची साधी कैद दिली होती. याच्याही विरोधात अण्णांनी ९ ते १८ आगस्ट १९९९ दरम्यान १० दिवसाचे उपोषण केले. त्याच वेळी पाच हजार रुपयांच्या बाँडवर सोडून देण्याची अटही कोर्टाने घातली होती. ती सवलत नाकारून हजारे यांनी तुरुंगात जाणे पसंत केले होते. मात्र नंतर राज्य सरकारने त्यांना स्वत:च्या अधिकारात तुरुंगातून मुक्त केले. पुढे अपिलात सेशन्स कोर्टाने अण्णांना निर्दोष ठरवले.
१९९९ साली झालेल्या विधासभेच्या निवडणुकांमधे शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला, आणि बबनराव घोलप पुन्हा मंत्री होऊ शकले नाहीत.
सन २००३ - ९ दिवसाचे उपोषण राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉग्रेस या आघाडीचे सरकार होते. हे उपोषण माहितीच्या अधिकारासाठी होते. ९ ओगस्ट या क्रांतिदिनाच्या दिवशी या आंदोलनाला सुरुवात झाली. सरकारने माहितीचा अधिकार दिला. अण्णांचे उपोषण यशस्वी झाले.
माहितीचा अधिकार तर कायद्याने मिळाला मात्र तो अधिकाऱ्यांच्या लालफितीत अडकला. सरकारी अधिकारी अडवणूक करू लागले. अण्णांनी पुन्हा उपोषणाचं अस्त्र उगारले. १० वे उपोषण! मागण्या होत्या माहिती अधिकाराची योग्य अमलबजावणी करणे. दफ्तर दिरंगाईला लगाम लावणे आणि बदलीचा कायदा आणणे. ९ फेब्रुवारी २००४ साली सुरू झालेले हे उपोषण ९ दिवस चालले. सरकारने अण्णाच्या मागण्या मान्य केल्या, बदल्यांचा आणि दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला .
अण्णांचं ११ वे उपोषण १० व्या उपोषणाच्या पुढचे पाऊल होते. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अण्णांना समाजात जागरूकता आणायची होती. केंद्र सरकारने माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे महिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता अण्णांनी आळंदीला ९ ओगस्ट रोजी उपोषणाला सुरुवात, अण्णांना माहिती अधिकार कायद्यातल्या सुधारणा मान्य नव्हत्या. ११ दिवस हे उपोषण चालले. सरकारने मागणी मान्य केली. अण्णांच्या उपोषणाला मिळालेले हे ११ वे यश.
साल २००६ मध्ये राळेगणसिद्धी इथे अण्णांच्या १२ व्या उपोषणाला सुरुवात झाली, हे उपोषण माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी होते. त्यात दोषी ठरवलेल्या मंत्र्यावर सरकारने कारवाई करावी या मागणीसाठी होते. पी बी सावंतानी अण्णांसह ३ मंत्र्यांना दोषी ठरवले होते, मात्र सरकारतर्फे या मंत्र्यांविरोधात कोणतीही कारवाई होत नव्हती. सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मालिक यांना मंत्रीपदे गमवावी लागली होती, मात्र या मंत्र्यांवर न्यायालयीन कारवाई मात्र होत नव्हती. सरकारने अण्णांना कारवाईचे आश्वासन दिले. अण्णांनी उपोषण मागे घेतले.
हजारे यांनी माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे त्यांच्याविरुद्ध जैन यांनी बदनामीचा खटला भरला होता. हजारे यांनीसुद्धा जैन यांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेऊन त्यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला, ही दोन्हीही प्रकरणे अनिर्णीत आहेत.
अण्णाच्या १२ व्या उपोषणाने भ्रष्ट मंत्र्यावर कारवाईचे आश्वासन तर मिळाले, मात्र त्यानंतर अण्णांना जीवे मारण्यासाठी ३० लाखांची सुपारी देण्यात आली. ही सुपारी खासदार पद्मसिंह पाटील यांनी दिली असा अण्णांचे म्हणणे होते. पद्मसिंह पाटलांवर कारवाई होत नव्हती. अखेरीस सरकारने गुन्हा नोंदवला, पद्मसिंह पाटलांना कैदेत जावे लागले. अण्णांच्या सत्याग्रहाला, उपोषणाला मिळालेले १३ वे यश होते.
साल २०१० अण्णांनी १४ वे उपोषण केले ते सहकार चळवळीतल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात, सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल करावे या मागणीसाठी,. ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्या यासाठी. १६ ते २० मार्च दरम्यान हे उपोषण झाले. सहकार कायदात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली. काही प्रमाणावर अण्णांना या उपोषणातही यश मिळाले .
आता वेळ होती अण्णांच्या १५ व्या उपोषणाची केंद्राला इशारा देऊनही सरकार जागे होत नव्हते, जनलोकपाल कायद्याच्या मंजुरीसाठी हे उपोषण होते, भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले हे आंदोलन. साहजिकचं भ्रष्टाचाराने पोळलेल्या जनसामान्यांनी अण्णांना उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. ५ ते ९ एप्रिल २०११ रोजी हे उपोषण दिल्लीतल्या जंतर मंतर मैदानावर झाले. सरकारवर वाढलेल्या दबावाने सरकारनेनं अण्णांशी बोलणी सुरू केली. कायद्याच्या मसुद्यासाठी सरकारच्या ५ मंत्र्यासह अण्णा आणि त्यांच्या सिव्हिल सोसायटीच्या ५ सदस्यासह जॉइन्ट ड्राफ्ट कमिटी स्थापन झाली अण्णानी उपोषण मागे घेतले.
माहिती अधिकार
हजार्‍यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी आंदोलन केले. माहितीच्या अधिकार या विषयावर त्यांनी एक पुस्तक लिहिले आहे. या आंदोलनामुळे सरकारला माहितीचा अधिकार सर्वसामान्यांना देण्याचा कायदा संमत करावा लागला.
अण्णा हजारे
भ्रष्टाचारविरोध
लोकपाल कायदा
दोन सप्टेंबर २०११ पर्यंत(म्हणजे एकूण पंधरा दिवस) उपोषणाला परवानगी देतानाच रामलीला मैदानाचा काही भाग आंदोलनासाठी, तर काही भाग वाहनतळ म्हणून वापरण्याची अटही यात मान्य करण्यात आली होती. प्रशासनातर्फे रामलीला मैदानावर साफसफाई केली गेली. जयप्रकाश नारायण पार्कसारख्या छोट्या जागेऐवजी रामलीला मैदानासारखी मोठी जागा अण्णांना आंदोलनासाठी मिळाली. जयप्रकाश नारायण पार्कमध्ये केवळ पाच हजार आंदोलकांनाच परवानगी दिली जाणार होती, रामलीला मैदानात जागा भरेल इतक्‍या आंदोलकांना सहभागी होण्याची परवानगी मिळाली. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्ली, चंदीगड, बंगळूर, चेन्नई, मुंबई, पुणे, कोलकता या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्यात आली. दिल्लीमध्ये जंतर-मंतर व इंडिया गेट परिसरात आंदोलकांची गर्दी झाली होती. तिहारच्या बाहेर कार्यकर्त्यांची गर्दी होती आणि ते अण्णा हजारे तुरुंगाबाहेर येण्याची वाट पाहत होते. विविध राज्यांमध्ये झालेल्या आंदोलनांत तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. देशभरात गावोगावी, शहरांमध्ये निदर्शने, मोर्चे, रॅली, 'कॅन्डल मार्च' काढून लहान मुलांपासून ते तरुण, महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक अशा समाजाच्या सर्व थरांतील घटकांनी अण्णांच्या आंदोलनाला भरभक्कम पाठिंबा व्यक्त केला होता.
नुकतेच २६ डिसेंबर २०११ रोजी मुंबई येथे त्यांनी दोन दिवसांचे उपोषण केले. त्यानंतर जानेवारी २०१३ मध्ये झालेल्या राळेगण येथील आंदोलनात सरकारने लोकपाल बिल मंजूर केले.
Post a Comment